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सेवा सहकारी समितियों के पुनर्गठन पर हाइकोर्ट ने  लगाई रोक

सेवा सहकारी समितियों के पुनर्गठन पर हाइकोर्ट ने लगाई रोक

Published: 06 Sep, 2019

रिपोर्टर -राधे कृष्ण द्दूवेदी

बिलासपुर -चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सेवा सहकारी समितियों के पुनर्गठन पर लगाई रोक. छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की 1 हजार से अधिक सहकारी समितियों को नये पुनर्गठन के लिए कर दिया था भंग. राज्य शासन को लगा झटका.

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने की पैरवी.

सहकारी समितियों के पुनर्गठन के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई ब्रेक

बिलासपुर। प्रदेश सरकार की वह आदेश जिसके तहत प्रदेश की 1333 समितियों को भंग कर  पुनर्गठन करने जा रही थी। राज्य सरकार के इस फैसले को करारा झटका देते हुए हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने दायर याचिका की सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार के आदेश को स्थगित कर दिया है। बतादें कि प्रदेश सरकार ने 27 जुलाई और 30 जुलाई को आदेश जारी कर कहा था कि सहकारी समितियों का पुनर्गठन किया जाए। इस आदेश के विरोध में रिट दायर की गई थी।

बिलासपुर हाईकोर्ट की डबल बैंच चीफ़ जस्टिस पी रामचंद्र और जस्टिस पी पी साहू की बेंच ने शासन के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने दलील रखी कि पुनर्गठन के नाम पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को नही हटाया जा सकता, और उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के इस निर्णय के पीछे राजनैतिक कारण है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महिने के अंदर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है, जिसके बाद याचिका पर बहस की जाएगी।


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